
देहरादून। यूपीईएस के स्कूल ऑफ लॉ (एसओएल) की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), देहरादून के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर में बैंकिंग नियमन एवं डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। एसओएल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यशाला में 120 से अधिक छात्रों ने प्रतिभाग किया। तीन घंटे तक चले कार्यक्रम में आरबीआई और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विभिन्न सत्रों के माध्यम से छात्रों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय जागरूकता और बैंकिंग उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
कार्यशाला में वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और साइबर धोखाधड़ी से बचाव पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर आरबीआई देहरादून के वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग के प्रबंधक भरत राज आनंद ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बैंकिंग सेवाओं का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना और साइबर धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने डिजिटल लेनदेन के दौरान सावधानी बरतने, संभावित धोखाधड़ी की पहचान करने और सुरक्षित बैंकिंग प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
आरबीआई देहरादून के मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की सहायक महाप्रबंधक रचना यादव ने अपने सत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों एवं जिम्मेदारियों की जानकारी दी। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनके लिए उपलब्ध करियर अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा की।
वहीं, आरबीआई देहरादून के सहायक महाप्रबंधक, उप लोकपाल एवं सचिव अमित राणा ने भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया समझाते हुए बताया कि बैंकिंग उपभोक्ता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्थाओं का किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं।
यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ के निदेशक एवं प्रमुख प्रो. नवनीत विभव और कार्यशाला की समन्वयक एवं सहायक प्रोफेसर डॉ. दिव्या द्विवेदी ने भी वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस अवसर पर प्रो. नवनीत विभव ने कहा कि वर्तमान समय में वित्तीय साक्षरता का अर्थ केवल पैसों का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि सही वित्तीय निर्णय लेना, संभावित जोखिमों को समझना और बैंकिंग उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की जानकारी रखना भी है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को बैंकिंग से जुड़े नियामकीय प्रावधानों, शिकायत निवारण तंत्र और सुरक्षित डिजिटल वित्तीय व्यवहार के प्रति जागरूक करना था। आरबीआई के विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद से छात्रों को व्यावहारिक जानकारियां प्राप्त हुईं।
कार्यशाला के तीनों सत्रों में छात्रों और शिक्षकों को बैंकिंग नियमन, वित्तीय सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकारों और डिजिटल बैंकिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिला। इस पहल के माध्यम से प्रतिभागियों को न केवल विशेषज्ञों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला, बल्कि बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान की प्रक्रिया की व्यावहारिक समझ भी विकसित हुई।





