चारधाम परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों का 15 दिन में करें निस्तारण: मुख्य सचिव

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने चारधाम परियोजना सहित प्रदेश में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों का अगले 15 दिनों के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, ताकि परियोजनाओं का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा हो सके।

सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने परियोजना के कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर देते हुए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।

चारधाम परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के कुछ मामले अभी भी लंबित होने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करने को कहा। साथ ही, प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

उन्होंने उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने को कहा, जिससे ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू कर सकें। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करने तथा निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर लगभग चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी करने को कहा।

बैठक में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने तथा शेष सिविल कार्यों को शीघ्र पूरा करने को कहा।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि नियमित समीक्षा के माध्यम से निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह तथा बीआरओ के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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