देहरादून : रविवार शाम को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कुछ ही घंटों में पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट बैठक में 22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही लगभग 20 हजार उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा राज्य के हित व विकास को लेकर छह संकल्प प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के ग्रेड पे प्रस्ताव पर उप समिति गठित करने की मंजूरी दी गई। गेस्ट टीचरों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया है। अतिथि शिक्षकों को गृह जनपदों में नियुक्तियां दी जाएगी।
शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में बेरोजगार, नौजवानों के हित में रोजगार व स्वरोजगार को लेकर अहम निर्णय लिए गए। इसके साथ ही राज्य के विकास और आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
लिए गए ये फैसले :
– अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा।
– प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 22 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। बैकलॉग पदों को भी भरने का फैसला लिया गया।
– राजकीय पॉलिटेक्निक में सालों से संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, संविदा के आधार पर उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
– मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
– हर जनपद का जिला रोजगार कार्यालय उस जनपद के लिए आउट सोर्स एजेंसी का काम करेगा।
– पुलिस के ग्रेड पे के मामले में मंत्रिमंडल की तीन सदस्य सब कमेटी बनाई गई। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में धन सिंह रावत और रेखा आर्य कमेटी में शामिल।
– उपनल कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट ने हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गणेश जोशी, धन सिंह रावत की कमेटी गठित की। मुख्य सचिव सदस्य सचिव होंगे।
ये रहे छह संकल्प:
– हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देने के लिए संकल्पित है।
– सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने का संकल्प लेती है।
– दलितों एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार काम करेगी।
– कोविड के नियंत्रण के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा।
– आम जनमानस की सुविधा के लिए सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा।
– महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार संकल्पित है।
