देहरादून – मंगलवार को मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव ने फसलों की नई वैरायटी विकसित करने हेतु प्रदेश स्तर में ही प्रयास किए जाने और दालों, पोषक अनाजों और तिलहन की खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती है इसलिए योजनाएं बनाते समय क्षेत्र विशेष हेतु योजनाएं तैयार करें। उन्होंने कहा कि अच्छी योजनाओं के लिए फण्ड की कमी नहीं होने दी जाएगी।
इसके उपरान्त मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR) की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठकें भी संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को वॉलनट और कीवी के उत्पादन पर फोकस कर किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एलाईड विभागों द्वारा एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार कर पलायन से ग्रसित गांवों में एग्रीगेटर तैयार करने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने उत्पादों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने हेतु बायोफेंसिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से सेल बनायी जाए जो इस दिशा में लगातार क्षेत्र विशेष और वहां रहने वाले जानवरों के अनुसार बायोफेंसिंग तैयार करे। उन्होंने सभी योजनाओं का सोशल और थर्ड पार्टी ऑडिट किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, वी. वी. आर. सी. पुरषोत्तम सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
