देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को देर शाम कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने बैठक में 21 प्रस्तावों पर चर्चा की जिसमें 20 फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में रखा जायेगा।
कैबिनेट के फैसले में उत्तराखंड के प्रत्येक ब्लाक में 2-2 सरकारी अटल उत्कृष्ट विद्यालय को खोलने की स्वीकृति दी गई। कक्षा 6 से 12वीं तक के इन 190 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि हिंदी में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को हिंदी का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा मौन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के प्रत्येक जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले :
विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत उत्तराखंड के प्रत्येक ब्लाक में दो-दो सरकारी अटल उत्कृष्ट विद्यालय को खोलने की स्वीकृति दी गई।
मौन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के प्रत्येक जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपार्ट 2018 -19 को सदन की पटल पर लगी मुहर।
उत्तराखंड उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ समूह ग की सेवा नियमावली 2020 में आंशिक परिवर्तन।
उत्तराखंड खंडसारी नीति को अगले साल तक के लिए भी लागू किया गया।
आडीपीएल में विधुत विभाग की 257 करोड़ 61 लाख की बिल राशि पर लिया गया फैसला, 46 करोड़ राशि आडीपीएल से ली जाएगी,211 करोड़ बुक एडजस्टमेंट पर बनी सहमति।
चार धाम के लिए वाहनो कें ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन बनाने पर मुहर, 10 सीटर से नीचे वाहनो के ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बन सकेंगे।
30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की धन राशि अनुसूचित जाति छात्रवृति छात्रों के लिए जारी की गई।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर बड़े फैसले, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने किया अंगीकरण, शिक्षा नीति को लागू करने के लिए दो कमेटियां बनी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेरिंग कमेटी बनी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में भी टास्क फोर्स बने। टास्क फोर्स में उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 5100 महिलाओं के लिए नई योजना, सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा व्यापार स्थल, 40% खर्च देगी सरकार 60% खर्च लाभार्थी को करना होगा वहन।
शहरी निकायों में जन सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाने के लिए 27 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।
देहरादून में नए निकायों में शामिल किए गए क्षेत्रों में भवन कर को छूट दी गयी। 40 निकायों में राहत दी गई है। बता दें कि इन निकायों से 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। व्यावसायिक भवनों पर फैसला लागू होगा।
ट्रेड लाइसेंस में रियायत दी गयी।
अति संवेदनशील सूचना संरचना 2020 नियमावली को मिली मंजूरी।
कोविड 19 को लेकर महामारी को नियंत्रण पाने के लिए 100 शासनादेश किए गए सरकार के द्वारा जारी ,कैबिनेट के समक्ष जानकारी रखी गयी।
ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए लाइसेन्सिंग सुधार के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर खुद ही नवीनीकरण किया जाएगा। यह व्यवस्था नगर निगम के लिए होगी।
