देहरादून। राज्य में दैवीय आपदा की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक आपदा प्रबंधन का मजबूत ढांचा स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा असमय घटने वाली आपदाओं से जान-माल की क्षति को कम करने लिए सूबे में जिला स्तर पर आईआरएस-डीएस सिस्टम लागू को किया जाएगा। सुरखण्डा में स्थापित किये जा रहे डाप्लर रडार के उपकरणों को हेलीकॉप्टर के जरिये पहुंचाया जाएगा। आपदाओं से निपटने के लिए रेखीय विभागों के साथ बैठक कर राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए।
यह जानकारी प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर में आयोजित आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक के दौरान दी। डॉ रावत ने बताया कि राज्य में दैवीय आपदा की संभावनाएं हर समय बनी रहती है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य में एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर सबसे पहले आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास का विभागीय ढांचा तैयार किया जायेगा। जिसे कैबिनेट में लाने के निर्देश शासन के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर भी आपदा प्रबंधन विभाग का मजबूत ढांचा स्थापित किया जाएगा।
विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य में आपदा के दौरान जानमाल के जोखिम को कम करने लिए अधिकारियों को जिला स्तर पर आईआरएस-डीएस सिस्टम लागू किये जाने के निर्देश दिए गए है। इसके जरिये आपदा के समय सूचनाओं का आदान-प्रदान और मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी। जिसका फायदा विशेष कर अति संवेदनशील क्षेत्रों के लोगो को मिलेगा और उन्हें आपदा से पूर्व अलर्ट किया जा सकेगा, साथ ही आपदा के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थित का आंकलन कर कम समय मे मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
बैठक में डॉ रावत ने सुरखण्डा में स्थापित किये जा रहे डाप्लर राडार स्टेशन का बेस बन कर तैयार हो चुका है जहाँ पर उपकरणों को हेलीकॉप्टर के जरिये पहुचने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि डाप्लर राडार स्टेशन स्थापित हो जाने से राज्य को मौसम सम्बंधी सूचनाएं जल्द मिल सकेंगी।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास एस. ए. मुरुगेशन ने बताया कि राज्य में आपदा को देखते हुए जल्द रेखीय विभागों यथा एनएच, लोनिवि, पीएमजीएसवाई, दूर संचार, जल संस्थान, जल निगम एवं विद्धुत विभाग के विभागाध्यक्षों की बैठक कर राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियक्ति की जाएगी।
बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास एस. ए. मुरुगेशन, अपर सचिव साबिन बंसल, डीआईजी रिद्धिमा अग्रवाल, एवं अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
