औद्योगिक विकास योजना-2017 के स्वीकृत लाभार्थियों को सीएम ने वितरित की सब्सिडी, कही ये बात

– उद्योगों को बेहतर माहौल देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास सभागार में उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास योजना-2017 के स्वीकृत 23 दावों के लाभार्थियों को 35 करोड़ का सब्सिडी वितरित किया।
औद्योगिक विकास योजना भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग ने उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के लिए एक अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 की अवधि तक लागू की है। इस योजना में प्लाण्ट एवं मशीनरी में किए कुल पूंजी निवेश के 30 प्रतिशत अधिकतम पांच करोड़ तक का उपादान भारत सरकार से देय है। इसी प्रकार पांच वर्षों के लिए इकाइयों के प्लाण्ट एवं मशीनरी के इंश्योरेंस प्रीमियम की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति भी देय है।

725 इकाइयों में 60 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
इस योजना में 13 अगस्त, 2021 तक 725 इकाइयों द्वारा पंजीकरण किया गया है, जिसमें कुल पूंजी निवेश 8000 करोड़ तथा इससे लगभग 60,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इनमें 355 नई इकाइयां स्थापित होंगी, जबकि 370 इकाइयों द्वारा अपने विद्यमान क्षमता में विस्तारीकरण किया जा रहा है। इन इकाइयों में 629 इकाइयां विनिर्माण क्षेत्र में जबकि 96 इकाइया सेवा में स्थापित हो रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन आत्म निर्भर भारत को सफल बनाने के लिये उद्योगों को बेहतर वातावरण एवं सहूलियते दिये जाने का यह प्रयास है। उद्योगों का संवर्धन एवं संरक्षण हमारा उद्देश्य है। सरकार सबकी साझेदार के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उत्तराखण्ड को दिये गये औद्योगिक पैकेज के कारण प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की बड़ी संख्या में स्थापना हुई, आगे भी प्रदेश में देश विदेश के उद्यमी आये इसके लिये अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। बाहर से आने वाले उद्यमियों को प्रदेश में आने के लिये यहां के उद्यमियों को आगे आना होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिये गये हैं। वे स्वयं भी विभिन्न उद्योग प्रतिनिधियों एवं संगठनों से वार्ता करेंगे।
उन्होंने कहा कि उद्योग व्यापार से सम्बन्धित जितनी भी नीतियां प्रदेश में बनायी गयी हैं उन्हें और सुगम एवं लचीला बनाया जाएगा ताकि उद्यमियों एवं व्यापारियों को बेहतर सुविधा मिल सके। राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सड़कों के निर्माण से सुविधायें बढ़ेंगी तथा उद्यमियों को सुविधा होगी।
इस मौके पर महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, उपनिदेशक अनुपम द्विवेदी, औद्योगिक संगठनों से पंकज गुप्ता, विश्वास डाबर, हरेन्द्र गर्ग, महेश शर्मा सहित उपादान प्राप्त करने वाले 23 उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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