केंद्रीय मंत्री व हरिद्वार सांसद निशंक ने वीडियो काॅन्फ्रेस के माध्यम से ली निगरानी समिति की बैठक

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से की

हरिद्वार: केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं सांसद हरिद्वार, डाॅ0 रमेश पोखरियाल निशंक ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक वीडियो काॅन्फ्रेस के माध्यम से करते हुए सभी संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद को टीम के तौर पर कार्य करते हुए जिले का विकास करना है। जिलाधिकारी सी रविशंकर के नेतृत्व में कोविड महामारी का मुकाबला कर रहे समस्त प्रशासन तथा नागरिकों को इस कठिन समय में एक दूसरे का सहयोग करते हुए इससे बाहर आने के प्रयासों के लिए सराहना की।

उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का परिणाम समय से नहीं आने पर असंतोष व्यक्त किया। सांसद निशंक ने भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक कोशिश करने की आवश्यकता बतायी। औद्योगिक इकाईयों में कोरोना मामालों को लेकर सांसद ने कोरोना नियंत्रण के लिए न केवल शासन प्रशासन बल्कि सभी की सामुहिक जिम्मेदारी बताते हुए इसमे स्थानीय जनप्रतिनिधयों का सहयोग लेने की भी बात कही। उन्हेांने कहा कि विधायक रानीपुर आदेश चैहान, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर तथा उद्योग एसोसिएशन के साथ पृथक से बैठक कर जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाये। सांसद ने बैठक में जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी से आत्म निर्भर भारत अभियान से आच्छादित होने पर कोरोना संकट काल में आर्थिक विषमता से जूझने वालों के लिए विकास की योजना है। सभी इस योजना से हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पैकेज का किसानों, श्रम, आयुष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से करने निर्देश दिये। आत्म निभर भारत योजना से आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचे इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लें।

माननीय सांसद ने पिछली बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की जानकारी भी प्राप्त की। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों, रोशनाबाद में 200 बेड़ का अस्पताल, भूपतवाला में 20 बैड अस्पताल तथा चिकित्सकों के रिक्त पदों पर हुई भर्ती के अनुपालन की जानकारी ली। सीएमओ झा ने बताया कि 35 डाॅ0 जिले कोे मिले है कुछ और मिलने की कार्रवाई गतिमान है। सांसद निशंक ने जिले में चिकित्सकों व विशेषज्ञों की कमी को सरकारी चिकित्सकों के पद पूरे भरे जाने तक प्राइवेट डाॅक्टर को लेकर एक माॅडल तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि निजि चिकित्सकों से रोस्टवार सरकारी अस्पतालों को अपना समय अनिवार्य रूप से देने के लिए वार्ता करें। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों स्थिति से भी समय-समय पर अवगत कराने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव से फोन पर वार्ता कर कुंभ में प्रस्तावित कार्यो मे हुए प्रस्तावों के फेरबदल जानकारी कारणों सहित सांसद को अनिवार्य रूप से दिये जाने के निर्देश भी दिये। हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण सचिव  हरबीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 10,000 आवास का लक्ष्य रखा गया है। 528 से योजना शुरू कर रहे हैं।

इस संबंध में 1258 आवास का प्रस्ताव रूड़की से आये है। सांसद ने आवास योजना के कार्यो में तेजी लाने के लिए पृथक से मीटिंग करते हुए प्राप्त लक्ष्य से अवगत कराने के निर्देश दिये। नमामि गंगे परियोजना में सीवेज सुविधा की भी समीक्षा की। गंगा में मल मूत्र न जाये इसके लिए किये किये गये कार्यो की जानकारी ली। विभागीय अधिकारियों ने हरिपुर कलां से पुल जटवाड़ा तक के क्षेत्र में बिना सीवेज संयोजन से वंचित परिवारों को चिन्हित किया था। 219 परिवारों के सर्वे के बादद 82 परिवारों को संयोजन दिया जा चुका है। एनएचएआई, एनएच-72, एनएच-58 देहरादून-हरिद्वार, के कार्यो की गति पर नाराजगी जातायीं उन्होंन कार्यो में देरी का कारण भी अधिकारियों से पूछा। सड़कों में गडढों की बदहाल स्थिति से लोगों केा बचाने के लिए पूर्ण मार्ग निर्माण होने तक एक वैकल्पिक मार्ग अस्थाई रूप् से लोगों केा दिये जाने के निर्देश दिये। परियोजना निदेशक एनएचआई, हरिद्वार मित्तल ने बताया कि वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है जो रेलवे अंडर पास तक एनएचआई बनायेगा और उसके आगे के लिए अंडर पास के कारण रेलवे को कार्य करना होगा। पेयजल निगम की समीक्षा में अधिशासी अभियंता पेयजल निगम ने बताया कि नई योजना के तहत सरकार ने जल जीवन मिशन विभाग को दिया है। वर्तमान में 54 हजार घरों को टोंटी से जल उपलब्ध कराया जाना है।

हर घर जल का लक्ष्य। इस पर सांसद ने जनपद में किसी भी क्षेत्र में गंदे पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा। पुराने खराब कनेक्शनों जिनसे गंदा पानी आ रहा सभी को नयी लाइन से कनेक्ट किया जाये। जिले के पेयजल विभाग को जल जीवन मिशन से हरिद्वार के लोगों के हित में जल्द से जल्द मिशन मोड में लागू करना चाहिए। शिक्षा विभाग मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की नितांत आवश्यकता है, लेकिन हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण भर्ती नहीं हो पा रही है। रिक्त पदों को विभागीय व्यवस्था करते हुए पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। सांसद निशंक ने संस्कृत विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात कही। इन पदों को भी शीघ्र भरा जाये।

उन्होंने गैंडिाखाता विज्ञान भवन तथा जमालपुरकलां बालिका विद्यालय के उच्चीकरण की जानकारी भी ली। विद्याालयों में शौचालयों की उपलब्धता पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ओएनजीसी क सीएसआर सहयोग से जिले के विद्यालय 100 प्रतिशत शौचालय युक्त कर दिये गये हैं। उन्होनंे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, समाज कल्याण की पेंशन आदि योजनाओं की भी समीक्षा की। इस अवसर पर रानीपुर विधायक आदेश चैहान, विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर, जिलाध्यक्ष भाजपा जयपाल चैहान, सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाश जमदग्नि, मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर, अपर मेलाधिकारी ललित नारायण मिश्र, नगर आयुक्त हरिद्वार नरेन्द्र भंडारी आदि उपस्थित थे।

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