राज्य के 15,800 पुलिस कर्मियों को एक जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का मिलेगा लाभ

उत्तराखंड– उत्तराखंड  के 15,800 पुलिस कर्मियों को सरकार ने अब एक जनवरी 2006 से ही छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे सरकार पर तकरीबन 80 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। इस फैसले से वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक उपमहानिरीक्षक (एम), विभिन्न शाखाओं के हेड कांस्टेबल, चालक, सहायक परिचालक, कर्मशाला सहायक, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन व फायर सर्विस चालकों को लाभ मिलेगा।  हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इस मामले में कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो उक्त अतिरिक्त धनराशि की वसूली कर्मचारियों से की जाएगी।

सरकार ने अगस्त 2015 में दिए गए एक आदेश के तहत पुलिस विभाग में कार्यरत वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक और इससे न्यून पदों पर कार्यरत पुलिस कर्मियों को 12 दिसंबर 2011 से छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया था। वहीं, उच्च स्तर के अधिकारियों को यह लाभ एक जनवरी 2006 से दिया गया था। इससे पुलिस कर्मियों में खासा आक्रोश भी था। इसके विरोध में पुलिस कर्मियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध भी प्रकट किया था। इस संबंध में तकरीबन 200 से अधिक पुलिस कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी।

इस पर उच्च न्यायालय ने सरकार को पुलिस कर्मियों को एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्णय लिया था। इस मामले में सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। इस बीच एक अन्य मामले में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। जिस पर कोर्ट ने इसी माह सरकार को दो सप्ताह के भीतर कोर्ट के निर्णयों का अनुपालन करने के निर्देश दिए।

इस क्रम में अब शासन ने पुलिस कर्मियों को एक जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह साफ किया है कि पुलिस कर्मियों को एरियर राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के अनुसार विभिन्न किस्तों में दिया जाएगा।

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