कोविड फंड के लिए अब नहीं कटेगा राज्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला

देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट फैसलों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई है। कैबिनेट ने राज्य के कर्मचारियों को त्यौहारी सीजन का तोहफा देते हुए कोविड फंड के लिए हर महीने कटने वाला एक दिन का वेतन अक्टूबर महीने से बंद करने का फैसला लिया गया है। हालाँकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से कटौती जारी रहेगी। इसके अलावा राज्य में आगामी 01 नवम्बर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट के फैसले
आगामी 02 नवम्बर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ही स्कूल खुलेंगे।
कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों का कोविड फंड के लिए कटने वाला एक दिन का वेतन अक्टूबर महीने से बंद करने का फैसला लिया गया है। हालाँकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से कटौती जारी रहेगी।
उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।
उत्तराखंड पुलिस आर मोरल (संशोधन) नियमावली में किया गया संशोधन।
उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में किया गया संशोधन।
हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 मेंकिया गया संशोधन। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया।
आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी।
पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया।
महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का सरकार ने लिया निर्णय।
उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गई।
प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और दिए जाएंगे।
खेल नीति 2020 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। खेल नीति में वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए वित्त विभाग को आकलन करने केदिए निर्देश। खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का किया गया प्रावधान।

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