ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अब अधिकारी नहीं बना सकते कोई राजनीतिक दबाव, शासनादेश में कही ये बात

देहरादून : उत्तराखंड में अब अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ट्रांसफर पोस्टिंग समेत किसी भी तरह की बात के लिए सरकार या अपने उच्च अधिकारी पर राजनीतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा नहीं कर पाएगा। जी हां, इसको लेकर सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी ने आदेश जारी करते हुए समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सरकार की तरफ से पत्र भेजा है।


पत्र में लिखा है कि मुझे आपका ध्यान THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के नियम 18 की और आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित नियम-18 के अनुसार संवर्ग के सदस्य द्वारा अपने सेवा सम्बंधी प्रकरणों को लेकर अपने उच्चतर प्राधिकारियों पर राजनैतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा करना निषिद्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु संगत नियम 18 निम्नवत उद्धृत है
“18-Canvassing- No member of the Service shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.”
2 अतः संवर्ग के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित हैं कि कृपया THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के उक्त संदर्भित नियम-18 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सन्दर्भित नियम के उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित सदस्य / अधिकारी की सेवा पुस्तिका में यथोचित अंकन करने हेतु शासन की बाध्यता होगी।

बना रहे थे राजनीतिक और अन्य दबाव
बता दें कि उत्तराखंड में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के कतिपय अधिकारी राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसरों के इस रवैये को बेहद गंभीरता से लिया है। यह खुलासा कार्मिक विभाग के शुक्रवार को जारी आदेश से हुआ जो ने सभी आईएएस अधिकारियों को भेजा गया। नियमावली के नियम 18 के तहत आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने उच्चस्तर अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास न करें।

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