उत्तराखंड के “एमएसएमई” सेक्टर को भी केंद्र सरकार के पैकेज का लाभ मिलेगा : सीएम त्रिवेन्द्र

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एम एस एम ई सेक्टर के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज घोषित किया था। इसी के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों विशेषतौर पर कुटीर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए की गई व्यवस्थाओं से निश्चित रूप से हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के पैकेज से उत्तराखण्ड के एम एस एम ई सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। हमने जो उद्योगों का संचालन फिर से शुरू किया है, उसमें और गति आएगी। इससे उत्पादन और रोजगार में सुधार होगा। केन्द्र की अनेक परियोजनाएं उत्तराखण्ड में निर्माणाधीन हैं, कांट्रैक्ट विस्तारित करने के निर्णय से इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि केन्द्र सरकार के पैकेज का लाभ राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर जो भी किया जाना है, किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा एम एस एम ई के लिए 3 लाख करोड़ रूपए के ऋण की व्यवस्था की गई है। ऋण के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। इससे सूक्ष्म, लघु, कुटीर व मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत मिलेगी।

स्ट्रेस्ड एम एस एम ई के उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ रूपए के ऋण की व्यवस्था से 2 लाख उद्योग लाभान्वित होंगे। एम एस एम ई में निवेश और टर्न ओवर की सीमा को बढ़ाने से ये उद्योग अपना विस्तार कर सकें। सरकार के 200 करोड़ रूपए तक के टेंडर में ग्लोबल टेंडर को खत्म करने से देश के उद्योगों को लाभ मिलेगा। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को ईमार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने और सरकारी क्षेत्र में इनके बकाया का भुगतान 45 दिनों में किया जाएगा। एम एस एम ई में फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50 हजार करोड़ रूपए की इक्विटी इन्फ्यूजन से बाजार एक बार फिर से तेजी पकड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में ईपीएफ में नियोक्ता और कार्मिक के 1212 प्रतिशत अंशदान सरकार द्वारा जून, जुलाई व अगस्त तीन महीनों के लिए और करने से व्यवसायो और वर्कर्स को कुल 2500 करोड़ का ईपीएफ सपोर्ट मिलेगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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