- अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने विद्यालयी शिक्षा में सीएम घोषणाओं की समीक्षा की
- सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हो रही हैं मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा
देहरादून : विद्यालयी शिक्षा विभाग में 77 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। जबकि शेष पर कार्यवाही गतिमान है। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए शेष घोषणाओं को नियत टाईम फ्रेम में पूरा करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन द्वारा की जा रही है।
इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अन्दर घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग के अन्तर्गत कुल 155 घोषणाओं में 120 घोषणायें पूर्ण हो चुकी है तथा 35 घोषणायें अवशेष है जिनमें 31 घोषणाओं की कार्यवाही गतिमान है तथा 04 निरस्त होने वाली घोषणायें है।
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु टाईमलाइन निर्धारित करते हुये अवशेष घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कि विभाग द्वारा जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा की जाय।
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिये कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। ज्वालापुर धीरवाली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में 01 सप्ताह के भीतर शासनादेश निर्गत किये जाए। स्व. श्री राजेन्द्र शाह इण्टर कालेज का पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अतः उक्त निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाये। विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत राइका बण्डिया में चाहरदीवारी गेट व गाडी पार्किंग के निर्माण के लिए एक सप्ताह में शासनादेश निर्गत कर दिया जाये। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि अन्य घोषणाओं के सम्बन्ध में भी समयबद्ध रूप से शासनादेश निर्गत करा दिये जाये।
