उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 16 आईएएस अधिकारियों व आधा दर्जन पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। रुद्रप्रयाग के डीएम मंगेश घिल्ड़ियाल को टिहरी गढ़वाल का डीएम बनाया गया है, जबकि पिथौरागढ़ की सीडीओ वंदना को रूद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया है। आईएएस अरविंद सिंह ह्यांकी को कुमांऊ मंडल का आयुक्त बनाया गया है।

आईएएस नितेश कुमार झा को सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं चकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पद हटाकर इसकी जिम्मेदारी अब आईएएस अमित नेगी को दे दी गई है। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को कुछ हल्का किया गया है। उनसे पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण महकमा वापस ले लिया गया। दूसरा कोरोना आपातकाल के बावजूद स्वास्थ्य सचिव नितेश झा को बदल दिया गया। उनकी जगह अमित सिंह नेगी लाए गए, जो वित्त और आपदा सचिव भी थे। नेगी से आपदा हटा के शैलेश बगौली को दे दिया गया। झा लंबे समय से स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग छोडना चाह रहे थे। उनको सिंचाई और लघु सिंचाई, पेयजल विभाग दिया गया है। बगौली से परिवहन आयुक्त पद हटा कर प्रीतक्षा में चल रहे दीपेंद्र चैधरी को दे दिया गया। दीपेंद्र को राज्य संपत्ति अधिकारी भी बनाया गया है। उनको मुख्यमंत्री के विश्वासपात्रों में शुमार किया जाता है। ओम प्रकाश से हटा पीडब्ल्यूडी सचिव आर के सुधांशु को बनाया गया है। सचिव राज्यपाल और खेल युवा कल्याण देख रहे बृजेश कुमार संत को पंचायतीराज भी दिया गया है। प्रमुख सचिव आनंदर्बन को नियोजना भी दे दिया गया है। सचिव हयांकी काफी समय से पेयजल और वन पर्यावरण संभाले हुए थे। उनको कुमायूं आयुक्त बना के उनका कद बढ़ाया। वन पर्यावरण अब हरबंस सिंह चुग केा दिया गया। टिहरी के जिलाधिकारी षणमुगम केा हटा के उनकी जगह रुद्रप्रयाग के डीएम मंगेश घिल्डियाल को टिहरी भेजा गया है। पिथौरागढ़ की सीडीआ वंदना को टिहरी जिलाधिकारी बनाया गया है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए पीडी यूजीवीएस, आईएलएसपी भी बनाया गया है। षणमुगम को अपर सचिव ( महिला सशक्तिकरण और बाल विकास) बनाया गया है। इसके साथ ही पीसीएस में अरविंद पांडे को देहरादून का एडीएम (प्रशासन) बनाया गया है। वह रामजीशरण शर्मा की जगह आए, जिनको उनकी जगह रुद्रप्रयाग का एडीएम बनाया गया है। अपर सचिव झरना कमठान को अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण उनसे हटा दिया गया है।

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