सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर

इस दौरान कोरोना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 

  • बैठक खत्म होने के बाद उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठके में 18 अहम बिंदुओ पर चर्चा की गई।  केंद्र सरकार अगले महीने तक उत्तराखंड को 150 वेंटिलेटर देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राज्य में हालात काबू में हैं।
  • कैबिनेट ने 30 KM से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनो का  किराया बढ़ा दिया है। अब यात्री को दोगुना देना होगा किराया। ये किराया Covid act प्रभावी रहने तक मान्य होगा। ऐक्ट समाप्त होते ही ये व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। वहीं उत्तराखंड ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस नियमावली को भी कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गयी है।
  • इस दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस विष्य पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और तीनों सीएम मिलकर अंतिम निर्णय लेंगे।
  • सरकारी ग़ैर सरकारी चीनी मिल को लेकर कैबिनेट में लिया गया निर्णय।सरकारी गैर सरकारी चीनी मिल की एक्स्पर्ट कमेटी ने चार विकल्पों के साथ सौंपी अपनी रिपोर्ट।
  • आपदा के दौरान 19 जून 2019 को शासनादेश जारी किया गया था। संशोधन के बाद अब छोटे पुल, पुलिया, पेयजल लाइन, चेक डैम, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, स्कूल भवन का कार्य, सिंचाई नहर आदि किए गए शामिल। भारत सरकार से माँगी थी राज्य ने अनुमति।
  • सहकारिता नियमावली में संशोधन। सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान।
  • केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर फ़ैसला।केंद्र सरकार से मिला था पत्र दान में दी जाए भूमि। 25 हेक्टेयर ज़मीन दान को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी।
  • कुम्भ के लिए होने वाले निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने किया अधिकृत । मुख्यमंत्री ले सकेंगे सभी निर्णय।
  • राज्य में लगने वाले मोबाइल टावर को लेकर निर्णय ।अब नगरीय क्षेत्र में 500 से घटाकर 100 रुपये किया गया।
  • खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंज़ूरी।
  • उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढाँचे को मंज़ूरी।मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद।

मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में बड़े फ़ैसले। कोऑपरेटिव और शहरी विकास विभाग के तहत 50,000 लोगों को सीधा रोज़गार से जोड़ने का निर्णय।नियमावली में भारत सरकार की बिना गारंटी लोन देने पर चर्चा। राज्य सरकार लोन पर दो पर्सेंट और देगी इंट्रेस्ट पर सब्सिडी ।

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