अध्यक्ष गुरुविंदर सिंह ने ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच कम्युनिकेशन (डीएवीपी) द्वारा जारी एडवाइजरी संख्या -14/0015/2021 MR & C दिनांक 31 जुलाई 2020 के संबंध में पत्र लिखा।

नई दिल्ली:  अध्यक्ष गुरुविंदर सिंह ने ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच कम्युनिकेशन (डीएवीपी) द्वारा जारी एडवाइजरी संख्या -14/0015/2021 MR & C दिनांक 31 जुलाई 2020 के संबंध में पत्र लिख कर अपील की के एडवाइजरी को रद्द करने की अपील करी।

उन्होंने कहा के, ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन (डीएवीपी ) द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2020 को उपरोक्त समसंख्यक एडवाइजरी वेबसाइट www.davp.nic.in पर जारी की है जिसमें बीओसी द्वारा सूचीबद्ध समाचार पत्रों के प्रकाशको को प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति-2020 के नियमानुसार मार्च, अप्रैल, मई, जून ओर जुलाई 2020 की प्रांतीय जमा कराने के लिए कहा गया है।

सिंह ने कहा के, आप भली प्रकार अवगत हैं कि केंद्र सरकार द्वारा करोना संकट के कारण मार्च 2020 से देशभर में महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है और अभी तक जारी है। प्रतिदिन करीब 50-60 हजार से अधिक करोना केस देशभर में आ रहे हैं और देश का कोई जिला क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ जनमानस करोना से पीड़ित ना हो। सरकार द्वारा अनलॉक प्रक्रिया लागू किए जाने के बाद यह करोना के केसों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अनलॉक 3.0 की प्रक्रिया लागू हो जाने के बाद भी समुचित यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ रहे हैं। यहां तक की महानगरों में यातायात का मुख्य साधन मेट्रो रेल अभी भी बंद है।

उन्होंने कहा के, समाचार पत्रों की कार्यालय भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। समाचार पत्रों के कार्यालय में सभी कर्मचारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं और जो लोग काम पर आ रहे हैं वह डर और भय से ग्रस्त हैं। ऐसे में ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन द्वारा एडवाइजरी जारी कर समाचार पत्रों की प्रतियां को मांगा जाना बेहद जोखिम भरा व अव्यवहारिक कार्य है। इन परिस्थितियों में उपरोक्त संक्षेप संख्यक एडवाइजरी को वापस/रद्द किया जाना बेहद जरूरी है और प्रकाशकों को क्रमांश: मार्च,अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2020 माह की प्रतियां जमा कराने से मुक्त रखा जाना उचित होगा। अतः आपसे अनुरोध है फिलहाल प्रकाशको को समाचार पत्र जमा कराने की अनिवार्यता से मुक्त करने व बीओसी द्वारा जारी उपरोक्त संक्षेप एडवाइजरी को शिथिल/रद्द करने के निर्देश देने की कृपा करें।

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