वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक ग्रोथ-ओरिएंटेड बजट पेश किया, जिसमें चार पिलर- प्रोडक्टिविटी, क्वाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना पर फोकस किया गया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में पूंजीगत खर्च को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये किया गया है वित्त मंत्री ने यह ऐलान भी किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से भारी-भरकम टैक्स लगाने का एलान भी किया है l देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है न तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत दी है और न ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है l किसी भी LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 फीसदी किया गया है वित्त मंत्री का कहना है कि युवाओं पर सरकार का फोकस है 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है इसके लिए सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही हैl वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं इसमें 1 साल में 25000 किलोमीेटर हाईवे बनाना है हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैश्यार करना शामिल है. उनका कहना है कि देश की ग्रोथ सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान हैl
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेज (SEZ) की जगह नया कानून लिया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव। देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार का विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सकें। एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी को लागू किया जाएगा। गांवों में ब्रॉड बैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा। पारदर्शिता को बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और आपूर्तिकर्ता को डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे। बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड को सरकारी खरीद के मामले में स्वीकार किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके लिए संस्थानों की जरूरत है। बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी। अमृत योजना इसे लागू करने के लिए लाया जाएगा। शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाए सके इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगाl वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ और बड़ी घोषणाएं की है l
