देहरादून – सचिव सिंचाई हरि चन्द्र सेमवाल ने बताया कि आज सचिव जल संसाधन भारत सरकार की अध्यक्षता एवं नीति आयोग व केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इन्वेस्टमेंट क्लीयेरेन्स की 17वीं बैठक में उत्तराखण्ड राज्य की योजनाएं निवेश स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई।
बैठक में उत्तराखण्ड राज्य की जमरानी बांध परियोजना लागत रु० 2584.10 करोड के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 90ः10 के अन्तर्गत निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए।जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र ही पुनर्वास व निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किया जाएगा। परियोजना से 57065 है० अतिरिक्त सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एम०सी०एम पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। परियोजना से 63 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्र ही पुनर्वास नीति कैबिनेट में स्वीकृति हेतु रखी जाएगी तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावित ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्यास किया जाएगा।
