देहरादून– अब ग्राम पंचायतों की तरह ही उत्तराखंड की जिला और क्षेत्र पंचायतों को केंद्र सरकार से पैसा (अनुदान) मिलेगा। जिला और क्षेत्र पंचायतों को पिछले चार साल से यह पैसा नहीं मिल रहा था। इस बार 15वें वित्त आयोग ने यह पैसा जारी करने की सिफारिश की है।
उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत 574 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। साथ ही आयोग ने यह भी साफ़ कर दिया है कि यह धनराशि वर्ष 2020-21 के लिए है। इस धनराशि का तीनों पंचायतों में बंटवारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के हिसाब से होगा।
प्रदेश सरकार अपने टैक्स में जो राशि पंचायतों को देती है, 30 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत, 35 प्रतिशत जिला पंचायत, और 35 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को जाता है। इस हिसाब से केंद्र के पैसे का बंटवारा हुआ तो प्रदेश की 13 जिला पंचायतों को केंद्रीय अनुदान के रूप में करीब 200 करोड़ और 95 क्षेत्र पंचायतों को करीब 172 करोड़ रुपये मिलेंगे।
